Bakırlıoğlu, Ek bütçe, seçim ekonomisinin sonucu
Haber Merkezi
TBMM Plan ve bütçe Komisyonu Üyesi CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı yazılı açıklama ile Ek bütçenin seçim ekonomisinin sonucu olduğunu ifade etti.
Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, “Şubat ayında yaşanan depremler nedeniyle deprem zararlarının karşılanması amacıyla hazırlanan 1,1 trilyon liralık Ek bütçe teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Cumhurbaşkanının TBMM’ye gönderdiği Ek Bütçe Yasa Teklifi ile;
2023 yılı bütçe ödeneklerine 1 trilyon 119,5 milyar lira ekleniyor.
Dolayısıyla 2023 yılı bütçe ödenekleri başlangıçtaki 4 trilyon 469,6 milyar lira ile birlikte 5 trilyon 589,1 milyar liraya çıkarılıyor.
Bütçe gelirleri tahmini de yasal zorunluluk nedeniyle 1 trilyon 119,5 milyar lira artırılarak 4 trilyon 992,6 milyar liraya çıkıyor.
Aslında geçen hafta torba kanun teklifi ile gizli bir ek bütçe yine komisyonda kabul edilmişti. Bu hafta Mecliste tartışılacak olan bu torba kanun teklifinde deprem zararlarının karşılanması, memur ve emekli maaş artışları için motorlu taşıtlar vergisi, kurumlar vergisi, ÖTV ve bazı cezaların artışlarını içermekte.
Ek bütçeye göre deprem harcamalarının bütçeye getireceği yük 527 milyar lira.
Ek bütçeye baktığımız zaman ne memurlara seyyanen verilen zamlar, ne personel giderleri, ne emekli maaş artışları, EYT’lilere ödenen aylıklar ne de asgari ücret artışından kaynaklanan işveren prim destekleri Ek Bütçe’de yer almıyor ve bunların toplamı 794 milyar lira.
Bu kalemler ek bütçede olmadığına göre harcamalar nasıl karşılanacak?
Tabi ki borçlanmayla.
Bu yüzden Torba kanun teklifi ile Cumhurbaşkanın borçlanma limiti 2,2 trilyon liraya çıkarılarak, ayrıca Cumhurbaşkanına bu amaçlarla kamu kurum ve kuruluşlarının bütçesine ödenek ekleme yetkisi veriliyor.
Anayasaya açıkça aykırı olan bu yetkiyle, Cumhurbaşkanının bütçeye;
Kamu çalışanlarının (işçiler dahil) maaş ve ücretlerine yapılan zamlar nedeniyle 388,3 milyar lira
EYT’den yararlanarak emekli olanların aylıkları, emeklilere yapılan ek ödemeler, bayram ikramiyeleri ile emekli ikramiyeleri için 213 milyar lira
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2 bin liraya çıkarılması nedeniyle 21,7 milyar
En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması nedeniyle 56,7 milyar,
Asgari ücrete yapılan artış nedeniyle işveren prim desteği için 24,9 milyar